दिल्ली में शराब नीति को लेकर जारी घमासान के बीच विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पेश की।
इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार सवालों के घेरे में आ गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, गलत नीतियों और गड़बड़ियों के चलते दिल्ली सरकार को 2,002.68 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय नई आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी रही। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ और एकाधिकार की स्थिति बनी। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई नेता आरोपी बनाए गए हैं।
सीएजी रिपोर्ट के बाद ‘आप’ संतोषजनक
आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएजी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएजी रिपोर्ट ने ‘आप’ द्वारा उठाए गए मुद्दों को सही साबित किया है। उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट 2017 से 2021 तक लागू आबकारी नीति की खामियों को उजागर करती है।
आतिशी ने कहा कि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की बिक्री में 28% की कमी आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब के दलालों द्वारा गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही थी, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। आप ने पुरानी आबकारी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट बार-बार इस बात को दोहराती है कि पुरानी नीति से दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।
भाजपा से इस मामले में जांच की मांग
आतिशी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की नई आबकारी नीति ने राजस्व में 65% की वृद्धि की है। अगर दिल्ली में नई नीति को सही तरीके से लागू किया जाता तो राजस्व 11,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता था। उन्होंने भाजपा के नेताओं से मांग की कि वे इस मामले में जांच करवाएं और बताएं कि उन्होंने किस कारण से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया।
केजरीवाल-सिसोदिया के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें!
सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आगे की कार्रवाई के लिए परब्लिक अकाउंट्स कमिटी (पीएसी) के पास भेजने की बात कही है।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट पर अभी विधानसभा में और भी चर्चा होनी है। इसके बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए पीएएसी के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, गुप्ता जल्द ही इस पर 12 सदस्यीय पीएसी का गठन कर सकते हैं, जिसमें भाजपा और ‘आप’ के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पीएसी की जांच के बाद रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी जाएगी और इसके बाद वह इस पर आगे ऐक्शन का आदेश दे सकते हैं।