ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की बढ़ेगी टेंशन, हर पेमेंट पर देना होगा एक्सट्रा चार्ज

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), भारत में हिट रहा है। कार्ड पेमेंट के विकल्प और डिजिटल पेमेंट के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया UPI अब भारत के बाहर भी उपलब्ध है। पेमेंट प्रोसेस तेजी से निपटाने के कारण इसे तेजी से सफलता मिली और इसके सफल होने का एक कारण ये भी है कि इसके लिए यूजर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन जल्द ही ये नियम बदल सकता है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब UPI पेमेंट्स पर शुल्क वसूलने का विचार कर रही है। अगर आप भी हर पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो जानिए क्या है आरबीआई का नया प्लान…

UPI को फंड ट्रांसफर के लिए IMPS के समान शुल्क देना चाहिए
“डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम” टाइटल से, आरबीआई का नया प्रस्ताव बताता है कि केंद्रीय बैंक यूपीआई पद्धति का उपयोग करके पैसे के हर लेनदेन के लिए शुल्क वसूलने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यूपीआई बुनियादी ढांचे के निवेश और संचालन की लागत की वसूली की संभावना की जांच करना है। आरबीआई ने नोट किया कि UPI का उपयोग करके फंड ट्रांसफर IMPS (तत्काल पेमेंट सेवा) की तरह है, इसलिए यकीनन, UPI को फंड ट्रांसफर के लिए IMPS के समान शुल्क देना चाहिए।

जानिए आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया है
आरबीआई ने सुझाव दिया कि यूपीआई पेमेंट पर अलग-अलग राशि के ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, UPI एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो फंड के रियल-टाइम मूवमेंट को सक्षम बनाता है। एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में, यह कार्ड के लिए टी + एन चक्र के विपरीत, रिटल टाइम में फंड सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करता है। भाग लेने वाले बैंकों के बीच यह समझौता एक आस्थगित नेट बेसिस पर किया जाता है जिसके लिए पीएसओ की आवश्यकता होती है।

मुफ्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है: आरबीआई
दूसरे शब्दों में, बैंकों को निपटान जोखिम से निपटने के लिए पीएसओ की सुविधा के लिए पर्याप्त सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह बैंकों के बहुत सारे निवेश और संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं। आरबीआई इसे ग्राहकों से वसूल करना चाहता है। आरबीआई ने कहा, “पेमेंट सिस्टम सहित किसी भी आर्थिक गतिविधि में, मुफ्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, जब तक कि जनता की भलाई और राष्ट्र के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई तत्व न हो।”

डेबिट कार्ड लेनदेन पर भी शुल्क लेना चाहता है आरबीआई
लेकिन उन लागतों को कौन वहन करेगा यह आरबीआई पेपर के माध्यम से जानना चाहता है, अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देता है कि सभी को लागत वहन करनी चाहिए। आरबीआई ने अपने पेपर में कहा, “लेकिन इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत किसे वहन करनी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है…”। चूंकि पेपर पूरे पेमेंट सिस्टम की स्थापना पर खर्च की गई लागत की वसूली के बारे में बात करता है, आरबीआई डेबिट कार्ड लेनदेन पर भी एक निश्चित शुल्क लेना चाहता है, जो वर्तमान में मुफ्त है।