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एक तरफ जहां सरकार देश के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को मजबूत करने के लिए और सीनियर सिटीजन को उनका हक दिलवाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमे पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन योजनाओं का लाभ लेने के योग्य न होते हुए भी लाभ उठा रहे हैं।
ऐसे अपात्र लाभार्थियों को अलग करने और सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केवाईसी करवाई जा रही है।जिसकी शुरुआत किसान सम्मान निधि योजना से की गई थी और अब उसी कड़ी में विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को भी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अपने खाते की ई-केवाईसी (E-KYC) करवानी पड़ेगी। इसके बाद लाभार्थी को तिमाही की जगह हर महीने पेंशन दी जा सकेगी।
दरअसल किसान सम्मान निधि में बड़ी तादाद में अपात्र लाभार्थी सामने आने के बाद कृषि विभाग द्वारा शुरू करवाई गई ई-केवाईसी को अब समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग ने भी अपना लिया है।
कैसे हो रही E-KYC
इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थी के आधार कार्ड,उसके पैन और बैंक खाते को जोड़ा जा रहा है। यही नहीं समाज कल्याण विभाग तो इसके साथ ही लाभार्थी के जीवित होने का ‘जीवन प्रमाण-पत्र’ भी लगवा रहा है। समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना में अभी करीब 56 लाख लाभार्थी हैं जिनके बैंक खातों में अप्रैल से जून की पहली तिमाही की पेंशन की राशि एक हजार रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से भेजी जाने लगी है।
विभाग के अफसरों के मुताबिक ई-केवाईसी (E-KYC) पूरी होने के बाद पूरी तरह सही व सम्यापित आंकड़े सामने आ जाएंगे तब लाभार्थियों को हर महीने वृद्धावस्था पेंशन राशि दी जाएगी। उधर, महिला कल्याण निदेशक मनोज राय ने बताया कि उनके विभाग की निराश्रित/विधवा पेंशन योजना में अभी करीब 32 लाख लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी महिला गांव छोड़ कर चली गयी हो, या उसने दूसरी शादी कर ली हो तो उसे योजना के लिए अपात्र मान लिया जाता है। वहीं समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना में करीब 56 लाख लाभार्थी हैं।