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सितंबर महीने में 6 दिन बीत चुके हैं और अब तक पंजाब(punjab) की भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी नहीं दे पाई है। इसके चलते पंजाब(punjab) में चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य सरकार फंड की कमी के संकट से जूझ रही है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को बीते हुए महीने की सैलरी एक तारीख को ही अदा की जाती है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था समाप्त होने के बाद से यह संकट बढ़ा है। राज्य सरकार को जीएसटी कंपेनसेशन के तहत 16 हजार करोड़ रुपये मिले थे। इस साल पंजाब(punjab) सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का ही जीएसटी मिला था। इसके बाद 30 जून से ही यह सिस्टम समाप्त हो गया।
अधिकारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च में आई थी और तब से लगातार समय पर सैलरी अदा की जा रही है। सिर्फ इस महीने ऐसा हुआ है, जब वेतन के भुगतान में देरी हुई है। पंजाब(punjab) की सरकार को हर साल 31,171 करोड़ रुपये की रकम सैलरी के तौर पर अदा की जाती है। इसमें हर महीने 2,597 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि सैलरी देने में इसलिए देरीहुई है क्योंकि सरकार 1,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है ताकि ब्याज हासिल किया जा सके।
इसके अलावा आप सरकार ने हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्ट बिजली देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बीते साल दिसंबर तक बकाया बिलों को भी माफ करने के चलते 1,298 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। वेतन और पावर सब्सिडी के अलावा पंजाब(punjab) सरकार पर 20,122 करोड़ रुपये की ब्याज की अदायगी, पेंशन के तौर पर 15,145 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। इसके अलावा पंजाब(punjab) को अडवांस और लोन की भी 27,927 करोड़ रुपये की पेमेंट करनी है। अन्य खर्चों पर भी 20,000 करोड़ रुपये की रकम की जरूरत पंजाब सरकार को है।
आपको बताते चलें पंजाब(punjab) में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने फ्री में बिजली (Free Electricity) देने का वादा किया था. उनके इस वादे के दो महीने पूरे हो गये हैं. पंजाब सरकार (Punjab Government) का दावा है कि 24-25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल (Electricity bill) जीरो आया है. 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का ऐलान हुआ था.
पंजाब(punjab) सरकार का दावा है कि उनकी 300 यूनिट फ्री बिजली योजना की वजह से राज्य के आम आदमियों को बहुत सहायता मिल रही है. पंजाब(punjab) सरकार का कहना है कि समाज के सभी वर्गों को राहत देने का यह सबसे अच्छा तरीका है. जीरो बिल आने पर पंजाब(punjab) बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इसका फायदा उठाने वाले अधिकतर ग्राहक ग्रामीण और शहरी गरीब हैं, इनमें वो उपभोक्ता भी शामिल हैं जिनके मीटर 7 किलोवाट से कम है.