आरक्षण की वजह से देशभर में रुके 1.3 लाख प्रमोशन, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

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PM-Modi-Rajmistari
(Image Courtesy: Google)

नई दिल्ली. सरकारी नौकरी (Govt. Job) में आरक्षण (Reservation) विवाद की वजह से देशभर में प्रमोशन 1.3 लाख प्रमोशन रुख गए हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.

केंद्र सरकार ने कहा है कि आरक्षण विवाद की वजह से जनवरी, 2020 तक के करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके पड़े हैं. प्रमोशन न होने से कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष है.

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केंद्र ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से इजाजत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अस्थाई तौर पर प्रमोशन देने की इजाजत मांगी है. सरकार ने आग्रह किया है कि उसे अस्थायी तौर पर प्रमोशन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं.

मोदी सरकार ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि कि 78 विभागों में से 23 विभागों में प्रमोशन का काम रुका पड़ा है. सरकार का कहना है कि पिछले साल 15 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण आरक्षित और सामान्य श्रेणी के तमाम प्रमोशन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है.