मोदी सरकार करेगी सरकारी पुरस्कारों की संख्या में कटौती, जानें क्यों लिया गया फैसला

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) के अलग-अलग मंत्रालयों की तरफ से दिए जाने वाले पुरस्कारों (Govt Awards) की संख्या घटाई जा सकती है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया है।

बुधवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कुछ पुरस्कारों (Govt Awards) में कटौती का ऐलान किया। इनमें उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक जैसे पुरस्कार है। साथ ही जम्मू-कश्मीर और नक्सल क्षेत्रों के लिए गठित पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक नामक पुरस्कार को बंद करने का फैसला किया है।

मीडियारिपोर्ट्स के मुताबिक, 14 सितंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पुरस्कारों की संख्या और उसके गिरते स्तर को लेकर नाराजगी जताई गई थी। उन्होंने सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पुरस्कारों की लिस्ट बनाने की सलाह दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के सभी विभाग अब इस काम में लग गए है।

इन लोगों को मिलता रहेगा अवॉर्ड

सूत्रों के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता उन लोगों, अधिकारियों या संस्थानों को पुरस्कार देने की है जो इसके सच में हकदार है। ऐसा नहीं है कि सभी पुरस्कारों को खत्म ही कर दिया जाएगा बल्कि सरकार का जोर उनकी संख्या को कम कर उनमें सुधार करना है। जैसे कि नारी शक्ति पुरस्कार, स्वच्छ भारत पुरस्कार और सड़क सुरक्षा पुरस्कार जैसे अवॉर्ड को पाने वाले लोगों की संख्या घटाई जा सकती है। सरकार के भीतर इस मामले पर अलग-अलग मंत्रालयों में बैठकों का दौर जारी है।