मजदूरों को किराए पर घर, 5 महीने तक मुफ्त अनाज… मोदी कैबिनेट ने आज लिए ये बड़े फैसले

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(Image Courtesy: Google)

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 5 महीने तक मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों के लिए किराए पर घर समेत कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं.

जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है. जो अनाज 2 रुपये और 3 रुपये में मिलता है वो मिलता रहा. लेकिन ये अनाज मुफ्त मिला है. इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला.

नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की. आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले तीन महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज दिया गया और आने वाले 5 महीने में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का खर्च 1 लाख 49 हजार करोड़ रुपये है. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है.

पीएफ योजना का भी विस्तार

जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एक और योजना का विस्तार किया है. जो छोटे व्यवसाय हैं, जहां 100 से भी कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90 फीसदी लोग 15 हजार से कम सैलरी वाले हैं, ऐसे कर्मचारियों का हर महीने 12 प्रतिशत पीएफ जाता है उसे सरकार ने भरा. 3 लाख 66 हजार उद्दोगों को इसका फायदा मिला.

प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर

एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1 लाख 8 हजार छोटे मकान बनकर तैयार हैं. इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है. मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए ये फैसला लिया है.

प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं. सरकार इसमें 12 हजार 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.