चीन को मोदी सरकार ने दिया 2900 करोड़ का झटका, गंगा पर पुल बनाने वाला चीनी कंपनी का ठेका रद्द

नई दिल्ली. चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. चीन को 2900 करोड़ का झटका देते हुए मोदी सरकार ने बिहार में गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाए जाने वाले महासेतु की परियोजना से जुड़े टेंडर को रद्द कर दिया है.

दरअसल, इस परियोजना में चीनी कंपनियां शामिल थीं. बिहार सरकार के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने टेंडर को रद्द कर दिया क्योंकि परियोजना के लिए चुने गए चार में से दो ठेकेदार चीनी कंपनियां थीं.

2900 करोड़ की लागत से शुरू होनी थी परियोजना

पूरी परियोजना पर 2,900 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च आने का अनुमान है. इसमें 5.6 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल, अन्य छोटे पुले, अंडरपास और रेल उपरगामी पुल शामिल हैं.

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ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्णय भारत-चीन के बीच चल रहे विवाद और 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की पृष्ठभूमि में लिया गया है.

देशभर में जारी चीन का बहिष्कार

सीमा पर चीन की नापाक हरकत के बाद देशभर में चीनी उत्पादों और व्यावसायिक संस्थाओं के बहिष्कार का दौर जारी है. इस दौरान सरकार ने भी देशव्यापी आह्वान के बीच कई चीनी परियोजनाओं और टेंडरों को रद्द किया गया है.

यहां बता दें कि 16 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने इस महासेतु परियोजना को मंजूरी दी थी.

क्या था प्रस्ताव

अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित महासेतु को गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाया जाना है जिससे पटना, सारण और वैशाली जिलों को सहूलियत होगी.

उन्होंने बताया कि योजना के मुताबिक मुख्य सेतु के साथ चार अंडर पास, एक रेल उपरगामी पुल, 1.58 मार्ग सेतु, फ्लाईओवर, चार छोटे पुल, पांच बस पड़ाव और 13 रोड जंक्शन का निर्माण किया जाना है. परियोजना के लिए निर्माण की अवधि साढ़े तीन साल की थी और जनवरी 2023 तक पूरी होने वाली थी.