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देश की पहली बुलेट ट्रेन(Bullet Train)को मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने की तैयारी चल रही है. पिछले दिनों रेलवे ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट को आम लोगों के साथ शेयर किया था. इस दौरान बताया गया था कि अब तक 162 किमी का पाइलिंग वर्क और 79.2 किमी का पियर वर्क (घाट का काम) पूरा हो गया है.
देश की पहली बुलेट ट्रेन(Bullet Train) का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके 2026 तक पटरियों पर दौड़ने की उम्मीद है. महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं होने के कारण बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है.
किराये पर अंतिम फैसला नहीं
पिछले दिनों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया था कि सरकार की तरफ से यात्री सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है. सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं. इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के किराये पर इशारा दिया. हालांकि उन्होंने कहा था किराये पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है. लेकिन यह लोगों की पहुंच में ही होगा.
फ्लाइट से कम होगा बुलेट ट्रेन(Bullet Train) का किराया
उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन के किराये के लिए फर्स्ट एसी को आधार बनाया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन(Bullet Train) का किराया फर्स्ट एसी के बराबर होगा. रेल मंत्री ने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट फेयर से कम होगा और इसमें सुविधाएं अच्छी मिलेंगी. हालांकि उन्होंने यह कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही किराये को फाइनली तय किया जाएगा.
बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर सरकार भी काफी गंभीर है. मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दूसरे रूट पर हाईस्पीड रेल परियोजना को शुरू किया जाएगा. मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी की दूरी में कुल 12 स्टेशन होंगे.
अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन(Bullet Train) स्पीड
अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. यह दोनों शहरों के बीच लगने वाले समय को छह घंटे तक कम कर देगी.
इस प्रोजेक्ट में कितनी आ रही लागत?
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की कुल लागत ₹1.08 लाख करोड़ है और शेयर पैटर्न के अनुसार, केंद्र सरकार को NHSRCL को ₹10,000 करोड़ का भुगतान करना है, जबकि इसमें शामिल दो राज्यों – गुजरात और महाराष्ट्र – को प्रत्येक को ₹5,000 करोड़ का भुगतान करना होगा. बाकी राशि का भुगतान जापान द्वारा 0.1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के माध्यम से किया जाना है.