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मजदूरों की मजबूरी पर हाईकोर्ट का आदेश, सरकार और रेलवे मिलकर करें इन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम

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Lockdown labour
पैदल घरों की तरफ पलायन करने वाले मजदूरों की मजबूरी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई (तस्वीर साभार - गूगल)

नई दिल्ली. कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. रोटी और पैसों के लाले पड़ने की वजह से ये मजदूर पैदल ही घरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. मजदूरों की मजबूरी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और रेलवे को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और रेलवे को आदेश दिया है कि वह मिलकर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करें. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए. इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का सुझाव दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मजदूरों को घर पैदल ना जाना पड़े, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच देश के अलग-अलग शहरों से इस वक्त प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर डाली गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि टीवी और अखबारों पर विज्ञापन जारी किए जाएं, ताकि मजदूरों को इसका पता चल सके। रेलवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार जब भी उनसे ट्रेन उपलब्ध कराने को कहेगी, तो हम ट्रेन तैयार कर देंगे.