Hathras Case में ED का खुलासा- जातीय दं गा फैलाने के लिए मॉरीशस से भेजे गए 50 करोड़

लखनऊ. हाथरस केस (Hathras Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. ED की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बहाने जातीय दं गा फैलाने के लिए पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पास मॉरिशस से 50 करोड़ आए थे. ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपये की थी. पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है.

हाथरस (Hathras Case) में दं गे की सा जिश रचने के आरोप में मेरठ से हाल ही में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था.

PFI से जुड़े हैं तार

इन चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा था. पुलिस ने इनके पास से भ ड़’काऊ साहित्य बरामद किया था. इससे पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दं गों की साजिश का दावा भी किया है.

हाथरस (Hathras Case) पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई, इस वेबसाइट में कई आप;त्ति जनक बातें कही गई थी. हाथरस में हिं सा की सा जिश के पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है. ED की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यूपी में जातीय हिं सा भ ड़ काने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की गई थी.

Hathras Case: क्या था यूपी सरकार का दावा

यूपी सरकार के मुताबिक, यूपी में जातीय दं गों की साजि श कराकर दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए जस्टिस फार हाथरस नाम से रातों रात वेबसाइट तैयार हुई. वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जोड़े गए.

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यूपी सरकार का दावा है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर देश और प्रदेश में दं गे कराने और दं गों के बाद बचने का तरीका बताया गया. मदद के बहाने दं गों के लिए फंडिंग की जा रही थी. फंडिंग की बदौलत अफ वा हें फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरूपयोग के भी सुराग मिले हैं. जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी लगी है.

यूपी सरकार के मुताबिक, हाथरस केस (Hathras Case) के बहाने वेबसाइट में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में निशाना बनाने की रणनीति बताई गई. बहुसंख्यकों में फूट डालने और प्रदेश में नफरत का बीज बोने के लिए तरह-तरह की तरकीबें बताई गई. वेबसाइट पर बेहद आप त्ति ज नक कंटेंट मिले.