Farooq Abdullah का विवादित बयान, कहा- चीन की मदद से फिर लाएंगे Article 370

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Farooq Abdullah का विवादित बयान, कहा- चीन की मदद से फिर लाएंगे Article 370
(Image Courtesy: Google)

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 (Article 370) को लेकर विवादित बयान दिया है.

इस बार अब्दुल्ला ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जो भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसकी असली वजह अनुच्छेद 370 का हटना है.

चीन की मदद से लाएंगे वापस

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने कहा कि केंद्र द्वारा हटाए गए अनुच्छेद 370 को समर्थन कभी भी चीन ने नहीं किया है. चीन शुरू से ही इस फैसले का विरोध करता रहा है और यही कारण है कि वो एलएसी पर लगातार अपना आक्रामक रुख दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि हम चीन की मदद से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35ए को वापस लेकर आएंगे.

PM मोदी पर साधा निशाना

इसके साथ ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने कहा कि मैंने कभी चीन के राष्ट्रपति को न्यौता नहीं दिया कि वो यहां आए. ये काम तो पीएम मोदी ने किया है. उन्हें देश में बुलाया और उन्हें झूले पर बैठकर झुलाया भी.

Farooq Abdullah ने आगे कहा कि पीएम मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घाटी में क्या हो रहा है. जहां लोग 4जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और 5जी का वेट कर रहे हैं वहीं यहां घाटी में लोग 2G चलाने पर मजबूर हो गए हैं.

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चीन के सहयोग से होगी 35ए की वापिसी

फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने आगे कहा कि अब आप लोग ही बताइए कि पीएम मोदी किसी तरह से हमे बराबरी का दर्जा दे रहे हैं. अगर यहां ऐसा ही होता रहा तो यहां के युवा कैसे आगे बढ़ेंगे? इन सभी को देखकर ही मैं उम्मीद करता हूं कि चीन के सहयोग से एक बार फिर से घाटी में अनुच्छेद 370 (Article 370) की वापिसी होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भी चीन की तरह बात करनी चाहिए. जिससे जल्द से जल्द पाकिस्तान के साथ भी चल रहे मुददे सुलझ सकें.

जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लागू करने पर जताई चिंता

इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर शुरू किए जाने पर चिंता जताते हुए शनिवार कहा था कि आर्थिक मंदी के बीच यह केंद्रशासित प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है. पार्टी महासचिव अली मुहम्मद सागर ने कहा कि विषम आर्थिक हालात और बढ़ती बेरोजगारी के बीच केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के दो निगम कानूनों में संशोधन किया है और स्थानीय प्रशासन को संपत्ति कर वसूलने के अधिकार दिये हैं.

इस कदम को गंभीर अन्याय करार दिया

सागर ने यहां पार्टी मुख्यालय में श्रीनगर जिले के पदाधिकारियों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, ‘वित्तीय मदद और अन्य सहयोग करना तो दूर सरकार लोगों का खून चूसना चाहती है.’ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने इस कदम को गंभीर अन्याय करार दिया.