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दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अपनी ईवी सब्सिडी और नीति में व्यक्तिगत और कार्गो दोनों इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल करने की घोषणा की है। इसी के साथ दिल्ली इलेक्ट्रिक-साइकिल के लिए सब्सिडी की घोषणा करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार शहर में इलेक्ट्रिक-साइकिल (Electric Bicycle) के पहले 10,000 खरीदारों के लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान करी
राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो इलेक्ट्रिक-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कार्गो इलेक्ट्रिक-साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए 15,000 रुपये होगी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी प्रदान की जाती थी, अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घरानों को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हालांकि, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (Delhi Electric Vehicle Policy के तहत केवल दिल्ली निवासी ही इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस कदम से इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदना अधिक सुलभ और सस्ती हो जाएगा। हीरो इलेक्ट्रो के सीईओ आदित्य मुंजाल ने कहा कि, “हम दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी ईवी नीति के दायरे में इलेक्ट्रिक साइकिल लाने के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम देख रहे हैं कि यूजर्स व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में विभिन्न उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की सब्सिडी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आय के नए स्रोत तैयार होंगे।”
बता दें कि, सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक साइकिल सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देते हैं और इनकी टॉप स्पीड भी 25 किलोमीटर प्रतिघंटा है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में 45,900 इलेक्ट्रिक वाहन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं, जिनमें से 36 प्रतिशत दोपहिया हैं। शहर में कुल पंजीकृत वाहनों में ई-वाहनों का प्रतिशत 12 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया है।