उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 (UP EV Policy-2022) जल्द ही लागू होने वाली है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) पर रियायतों (छूट) को लागू करने के लिए सरकारी आदेश (Govt Order) अगले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में थे अधिकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शासन के एक अधिकारी ने कहा कि सर्कुलर जारी करने में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि कई अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगे हुए हैं। अब सभी वरिष्ठ अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेश यात्राओं से वापस आ गए हैं। उम्मीद है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह किसी भी समय सर्कुलर जारी हो सकता है।
इस तरह से मिलेगी छूट
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15% सब्सिडी की घोषणा की हुई थी। इसके तहत पहले दो लाख दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं पहले 50,000 तिपहिया वाहनों पर 12,000 रुपये की छूट मिलेगी। इसके अलावा पहले 25 हजार चौपहिया वाहनों पर भी छूट दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
पहले तीन साल 100% की छूट
अन्य छूटों में यूपी में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी वर्गों पर नीति के तहत पहले तीन साल के लिए 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट भी शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों ने कहा है कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी और अन्य छूटों के लिए जानकारी की जा रही है।
वाहन डीलरों ने ये कहा
एक ई-बाइक डीलरने बताया कि लोग हमारे साथ पूछताछ करते रहते हैं कि ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध है या नहीं। जिसके बाद हमें उन्हें बताना पड़ता है कि इसके लिए सरकारी आदेश का इंतजार किया जा रहा है। एक ऑटो सेल्स से जुड़े आरपी मिश्रा ने बताया कि सरकार ने अक्टूबर के मध्य में नीति की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। इससे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच भ्रम है।
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